DGP UP Circulars

Circular Related to Crime Section

2020

• परिपत्र संख्या-01 बीट एवं हल्का व्यवस्था प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने एवं प्रदेश में एकरूपता के दृष्टिगत निर्देशों का पालन करने विषयक।
• परिपत्र संख्या-02 उत्तर प्रदेश पुलिस में विवेचना पुलिस व कानून-व्यवस्था पुलिस का पृथक्कीकरण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्या-03 SUO MOTO WRIT  PETITION (CRIMINAL) N0-01/2019, IN RE: ALARMING RISE IN THE NUMBER OF REPORTED CHILD RAPE INCIDENTS के मामले में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25-07-2019 के क्रम में पारित निर्णय दिनांक 13-11-2019 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्या-04 सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य एवं उत्पादन आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम-2003 में वर्णित प्राविधानों के कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्या-05 अपराध कारित कर विदेशों में रह रहे नागरिकों पर सम्मन/नोटिस/न्यायिक कार्यवाही से सम्बन्धित तामीला हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देश का क्रियान्वयन किया जाना।
• परिपत्र संख्या-06 नागरिकता संशोधन कानून के विरूद्ध किये गये हिंसक प्रदर्शनों में बच्चों व किशोरों को सम्मिलित कराने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्या-07 विवेचक/पुलिस साक्षियों की मा0 विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर साक्ष्य हेतु प्रत्येक दशा में उपस्थित कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्या-08 बैंक/ग्राहक सेवा केन्द्रों/सर्राफा व्यापारियों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों आदि एवं महिलाओं से चैन स्नैचिंग/छिनैती आदि पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सुझाव/निर्देश।
• परिपत्र संख्या-09 जनपदीय न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्या-10 पाक्सों एक्ट की धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत किये जाने वाले अपराधों में सही धाराओं का अंकन किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्या-11 प्रदर्शन/भीड़ को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्या-12 प्रदेश के 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों में नवसृजित साइबर थानों तथा जनपद लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर में पूर्व से स्थापित थानों की स्थापना/क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्या-13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी से पूर्व, गिरफ्तारी के समय तथा रिम ाण्ड के समय प्रभावी विधिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्या-14 गोवंश के वध की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।
• परिपत्र सं0-15- सीयूजी नम्बर से सम्बन्धित आवश्यक दिशा-निर्देश
• परिपत्र सं0-16- शरीर सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र सं0-17- पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 101 में इंगित कतिपय अपराधों को राजकीय रेलवे पुलिस में विशेष आख्या अपराध की श्रेणी के अन्तर्गत रखतें हुए कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा- निर्देश ।
• परिपत्र सं0-18- अपराध कार्य प्रणाली ब्यूरो (Modus-Operandi Bureau) का गठन एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) / क्रियान्वयन के समबन्ध में ।
• परिपत्र सं0-19-  कोविड-19 प्रोटोकाल के दौरान विभिन्न समुदायों के मध्य साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने विषयक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र सं0-20- पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों पर आपराधिक तत्वों द्वारा किये जाने वाले हमलों की रोकथाम के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र सं0-21- साम्प्रदायिक सदभाव बनाये रखने के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र सं0-22-डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु जैविक साक्ष्यों के संकलन, परिरक्षण एवं प्रेषण की परिचालनिक प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश ।
• परिपत्र सं0-23-शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी के दौरान होने वाली पुलिस मुठभेड़ में पुलिस विभाग की जान-माल की क्षति रोकने  के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा- निर्देश ।
• परिपत्र सं0-24-फिरौती हेतु अपहरण से सम्बन्धित अपराधों में कार्यवाही एवं विवेचना में तत्परता तथा प्राथमिकता के आधार पर अपहृत व्यक्ति को सकुशल  बरामद कराने हेतु एस0ओ0पी0 ।
• परिपत्र सं0-25-गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के अनुरुप कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाना ।
• परिपत्र सं0-26-हत्या जैसे जघन्य अपराधों के प्रभावी रोकथाम हेतु  आवश्यक दिशा-निर्देश ।

2019

• परिपत्र संख्याः 01  आपराधिक मामलों की गुणवत्तापूर्ण, तथ्यपरक एवं समयबद्ध वैधानिक विवेचना सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 02  सर्वोच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका सं0 116/1998 जस्टिस सुनन्दा भण्डारी फाउण्डेशन बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में । 
• परिपत्र संख्याः 03  साइबर अपराधों की विवेचना के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 04  पुलिस कर्मियों के किसी भी राजपत्रित अधिकारियों / अराजपत्रित एवं कर्मचारी के किसी प्रकार की ड्यूटी/कार्यवाही या दुर्घटना आदि की सूचना पर सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक को विभागीय स्तर पर कार्यवाही हेतु दिशा- निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 05  केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियमित मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम 2017 में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा - निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 06  भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए के अन्तर्गत अभियोगों के पंजीकरण, गिरफ्तारी एवं विवेचना के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) सं0- 73/2015 सोशल एक्शन फोरम फॉर मानवाधिकार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इन्डिया व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2018 के अनुपालन के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 07  उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के पैरा 228 से 276 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अपराधियों के हिस्ट्रीशीट खोले जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 08  हर्ष फायरिंग की घटनाओं के प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 09  मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका(सी) संख्या -565/2012 निपुन सक्सेना व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 10  अज्ञात शवों (Unclaimed Deadbody) के निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 11 उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2017 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 12  रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या-167/2012 श्रेया सिंघल बनाम यूनियन आफ इण्डिया में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.2015 के अनुपालन के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 13  भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124ए (Sedition) 'राजद्रोह' के अपराध के सम्बन्ध में रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-683/2016 कॉमन काज व अन्य बनाम भारत संघ में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 14 विशिष्ट महानुभावों के जनपद में आगमन पर स्नाइपर टीम की माँग हेतु आवश्यक दिशा- निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 15  रिट याचिका सं0- 156/2016 महेन्द्र चावला बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2018 के अनुपालन में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 16  प्रदेश के विद्यालयों में अवैध रुप से संचालित हो रहे स्कूली वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करने व स्कूली बच्चों की सुरक्षा के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 17  एसिड अटैक की घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा- निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 18 विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में संस्था प्रमुख व उनके सहयोगियों के साथ सामन्जस्य बैठाकर सम्नब्धित क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था कराने तथा शैक्षिक सुचिता सुनिश्चित कराते हुए किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न होने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा- निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 19 एसिड अटैक की घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा- निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 20 रिट याचिका सं0-23463(एम/बी)/2017 शिवानी वर्मा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25.02.2019 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 21 एस0पी0सी0 कार्यों के क्रियान्वयन हेतु चयनित माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालय को केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश के अनुरुप दी जाने वाली धनराशि को उनके बैंक खाता मे उपलब्ध कराये जाने विषयक ।
• परिपत्र संख्याः 22 सूचना एवं प्रोद्यौगिकी अधिनियम से सम्बन्धित अभियोगों की गुणवत्तापरक विवेचना के सम्बन्ध मे आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 23 12 वर्ष से कम उम्र की बालक/बालिकाओं के साथ घटित दुष्कर्म एवं हत्या की घटनाओं की विवेचना एवं वादों की प्रभावी पैरवी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 24 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 द्वारा किये गए संशोधनों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 25 मानसून अवधि के दौरान कच्छा  बनियान गिरोह/घुमक्कड़ अपराधियों की अपराधिक गतिविधियों एवं विशिष्ट प्रकार के विभिन्न अपराधो पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 26 क्रिमिनल अपील संख्या 71/2012 के साथ क्रिमिनल अपील संख्या 619  से 623/2019 रूपाली देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व् अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-04-2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 27 भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3),376 A B, 376 DB के सम्बन्ध में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा अन्तः स्थापित धारा 439(1)(क)के अनुपालन विषयक ।
• परिपत्र संख्याः 28 लोकतंत्र के नागरिकों की सम्पत्ति, जीवन और अधिकारों की सुरक्षा बनाए रखने हेतु पुलिस के कर्तव्य एवं विचाराधीन बन्दियों तथा गिरफ्तार अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में मा0 न्यायालय व कारागार के मध्य आवागमन के समय सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा- निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 29 जाली मुद्रा के प्रचलन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांकछ19.03.2013 में उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी की जाँच आदि के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 30 छल व कूटरचित अभिलेखों के आधार पर भूमि पर कब्ज़ा करने वाले व्यक्तियों के विरुध प्रभावी कार्यवाही तथा पंजीकृत अभियोगों की विवेचना प्राथमिकता से पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 31 मानननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानननीय उच्च न्यायालय की मोनिटरिंग के अधीन अभियोगों की विवेचना के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 32 प्रदेश के विभिन्न सम्प्रदायों की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार की मंशा के अनुरुप प्रदेश में अमन-चैन, सामाजिक समरसत्ता एवं साम्प्रदायिक सदभाव की भावना प्रबल रुप से विकसित किये जाने एवं अराजक तत्वों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करते हुए विभिन्न घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के दृष्टिगत आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 33 महिलाओं एवं नाबालिग बालिकाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 34 मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019)में वर्णित प्राविधानो के अनुपालनार्थ आवश्यक दिशा निर्देश ।
• परिपत्र सं0 35 थानाध्यक्ष पद पर तैनाती हेतु निरीक्षको /उपनिरीक्षको की अर्हता/मापदण्ड के संबंध में।
• परिपत्र सं0 36 महिलाओ के विरूद्ध होने वाले अपाराधो की रोकथाम एवं महिलाओं के विरूद्ध अपराध कारित करने वाले अपराधियो के विरूद्ध कार्यवाही के संबंध में।
• परिपत्र सं0 37 सिविल मिस रिट याचिका(सी) सं0- 24328/2019 , सुमन अहिरवार व अन्य बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य के संबंध में(परिजनो की इच्छा के विरूद्ध स्वेच्छा से विवाह किये जाने के प्रकरणो में व्यस्क/ बालिग युवक एवं युवतियो को सुरक्षा  प्रदान किये जाने के संबंध मे)
• परिपत्र सं0 38 पुलिस कर्मियो द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन के संबन्ध में।
• परिपत्र सं0 39 बच्चा चोरी की अफवाहों से अर्धविक्षिप्त व्यक्तियो के हताहत होने की घटनाओं की रोकथाम के संबंध में।
• परिपत्र सं0 40 मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 26758/2019 अशोक कुमार यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के(सिटीजन चार्टर ) संबंध में ।
• परिपत्र संख्या-41 दोषसिद्ध अभियुक्तों के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में निर्गत गैर जमानतीय वारण के निष्पादन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्या-42 मोटर व्हीकिल (अमेण्डमेन्ट) बिल-2019 दिनांक 01-09-2019 से सम्पूर्ण भारत वर्ष में प्रभावी कराये जाने विषयक।
• परिपत्र संख्या-43 भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्या-44 एक ही घटना के सम्बन्ध में जनपद में एक से अधिक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्या-45 प्लास्टिक से बनी वस्तुओं एवं पालीथीन का उपयोग न करने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्या-46 पिता-माता व उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे/शिशु के परित्याग के रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्या-47  ई-सिगरेट/ Electronic Cigarettes पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्या-48  प्रदेश में साइबर अपराध एवं सोशल मीडिया के दुरूपयोग पर नियंत्रण हेतु थाना/जनपद/जोन एवं मुख्यालय स्तर पर साइबर सेल के गठन विषयक।
• परिपत्र संख्या-49  नीतिगत प्रस्तावों को बिना पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त उ0प्र0 शासन को न भेजे जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्या-50  क्रिमिनल मिस अप्लीकेशन संख्या-16228/2019 नवल डे भारती बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्या-51  क्रिमिनल मिस बेल अप्लीकेशन संख्या-23824/2019 अब्दुल रज्जाक बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2019 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्या-52  खेतों में पराली/कृषि अपशिष्टों को जलाने से हो रहे वायु प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्या-53  बालिकाओं/महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों में धारा 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पीड़िता के बयानों की प्रतियां प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्य न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किय जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्या-54  अवमानना अप्लीकेशन (सिविल) संख्या-5621/2011, बृजेन्द्र सिंह यादव बनाम धर्मवीर सिंह व अन्य के परिप्रेक्ष्य में मा0 न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन मे सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्या-55  नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में बच्चों का दुरूपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

2018

• परिपत्र संख्याः01 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने से पूर्व वाद-दैनिकी(Case Dairy) अथवा उसकी प्रति मा0 न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य को प्रदान न किये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 02 पुलिस द्वारा सेवारत, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने एवं उनकी समस्याओं का त्वरित गति से निस्तारण कराये जाने विषयक ।
• परिपत्र संख्याः 03 जनपदीय/रेलवे पुलिस थानों पर नियुक्त उपनिरीक्षक/मुख्य आरक्षी/आरक्षियों में से थानास्तर पर "Police Personnel of the Month" चुने जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 04 विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित अभियोगों के गवाहों की सुरक्षा के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 05 जनपदीय पुलिस अधीक्षकों द्वारा नियमित रुप से मासिक विचार-विमर्श गोष्ठी में जनपद के जन-प्रतिनिधियों अर्थात मा0 सांसदों एवं विधायकों को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 06 गुणवत्तापूर्ण विवेचना सुनिश्चित करने हेतु अभियोजन अधिकारियों से अभिमत प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 07 आपराधिक मामलों के निस्तारण में विलम्ब के कारणों का विश्लेषण एवं उनके निराकरण के उपाय के सम्बन्ध में मानिटरिंग सेल में समीक्षा के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्याः 08 रिट याचिका सं0-1036(एम0/बी0)2016(पीआईएल) नेशनल एलाइन्स ऑफ पीपुल्स मूवमेण्ट व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2017 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश ।
• मुख्य अपराधों की विवेचना हेतु हस्त पुस्तिका (पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा निर्गत) ( पुस्तिका चांदनी हिंदी फोंट्स में है अतः इन्टरनेट से चांदनी फोंट्स अपने कंप्यूटर पर इनस्टॉल करें )
• परिपत्र संख्याः 09  मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमि0 अपील सं0- 2561/2017 सचिन ठाकुर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांकित 21.02.18 के अनुपालन के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 10  पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 11 रिट याचिका(पीआईएल) सं0 14588/2009 स्नेहलता सिंह उर्फ स्लेन्टा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 12  मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन समयान्तर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 13  विवेचनाओं के स्थानान्तरण  के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 14  अपराध शाखा , अपराध अनुसंधान विभाग उ0प्र0 द्वारा संपादित की जा रही विवेचनाओं में स्थानीय पुलिस द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्याः 15    मा0 उच्च न्यायालय , इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा (सुमोटो) जनहित याचिका संख्याः 9661/2018 बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 28.03.2018 को पारित आदेश के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 16   12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ घटित दुष्कर्म / दुष्कर्म एवं हत्या की घटनाओं की विवेचना एवं वादों की पैरवी के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 17   दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 2005 की धारा 44(बी) के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता में धारा 174-ए को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा - निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 18  प्रिंट / इलेक्ट्रॉनिक मीडिया / सोशल मीडिया के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा - निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 19  स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 20  उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम - 1986 के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 21   हर्ष फायरिंग, इसमें होने वाली दुर्घटनाओं तथा शस्त्रों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोकथाम के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 22  साइबर स्पेस में होने वाले अपराधों और इण्टरनेट के माध्यम से समाज में साम्प्रदायिक , आपत्तिजनक एवं भ्रामक सूचना फैलाने वालों के विरुद्ध त्वरित वैधानिक कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी दिशा - निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 23   पुलिस की कार्यप्रणाली व्यवसायिक दक्षता मे वृद्धि के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा - निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 24 मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिकाओं में व्यक्तिगत प्रतिशपथ- पत्र दाखिल करने के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 25 मृतक के शव को मर्यादित तरीके से परिवहन किये जाने के सम्बन्ध में दिशा - निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 26  कम्यूनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम से सम्बन्धित पुलिस एडवाइजरी एवं योजना समूह की बैठक में एस-7 / एस-10 के सम्बन्ध में सुझाव विषयक ।
• परिपत्र संख्याः 27  मा0 उच्च न्यायालय , इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका (क्रिमि0) संख्या 19037/2018 श्रीमती ऊषा जैन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशिकाओं के तामीला विषयक आदेश दिनांकित 29.05.2018 के अनुपालन के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 28  विभिन्न सस्थाओं द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग किये जाने के संदर्भ में मानक संचालन प्रक्रिया (S.O.P) के सम्बन्ध में दिशा- निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 29  रिट याचिका (सी) सं0- 231/2010 शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 30   थाना स्तर पर प्रभारी निरीक्षक, निरीक्षक अपराध, निरीक्षक कानून व्यवस्था एवं निरीक्षक प्रशासन के कार्य एवं उत्तरदायित्व विषयक दिशा- निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 31 जनपदों में फायर सर्विस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्यक एवं कुशल पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 32 गुमशुदा बच्चों के अपराध पंजीकरण, विवेचनात्मक कार्यवाही, बरामदगी आदि की कार्यवाही सम्बन्धी आवश्यक दिशा - निर्देश विषयक ।
• परिपत्र संख्याः 33  विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं , उ0प्र0 से वैज्ञानिक परीक्षण के सम्बन्ध में नमूना संकलित करने एवं उसके परिप्रेक्ष्य में पृच्छ किये जाने के सम्बन्ध में दिशा - निर्देश
• परिपत्र संख्याः 34   कारागारों में निरुद्ध बन्दियों के बीमार होने पर इलाज हेतु अस्पताल ले जाते समय पुलिस स्कार्ट की व्यवस्था कराया जाना । 
• परिपत्र संख्याः 35  बलात्कार के अपराधों के विरुद्ध प्रभावी प्रतिरोध प्रदान करने हेतु विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित आपराधिक विधि (संशोधन) अध्यादेश -2018 के प्राविधानों व कड़ाई से अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा- निर्देश
• परिपत्र संख्याः 36  राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राजमार्गों द्वारा मदिरा के विक्रय को प्रतिबन्धित किये जाने विषयक सिविल अपील सं0 12164-12166/2016 तमिलनाडु राज्य बनाम के0 बालू  व अन्य के प्रकरण में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न तिथियों पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराये जाने विषयक ।
• परिपत्र संख्याः 37   पुलिस कर्मियों को साफ सुथरी, चुस्त दुरुस्त एवं निर्धारित वर्दी धारण करने हेतु आवश्यक दिशा- निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 38   वाट्सएप पर अफवाहों को रोकने के लिए आवश्यक दिशा- निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 39  प्लास्टिक से बनी वस्तुओं एवं पालीथीन का उपयोग न करने सम्बन्धी दिशा- निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 40 गिरोहों का पंजीकरण एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 41 भीड़ द्वारा कारित हिंसा एवं हत्या किये जाने की घटनाओं (Incidents of violence and Iynching by mobs)  के रोकथाम के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 42 आपराधिक कृत्यों में कतिपय पुलिस कर्मियों के संलिप्त होने के सम्बन्ध में निगरानी एवं कार्यवाही ।
• परिपत्र संख्याः 43 थाने में व्यापारियों द्वारा समस्यायों को लेकर जाने पर उनका प्राथमिकता पर सम्मानपूर्वक निस्तारण कराये जाने विषयक दिशा- निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 44 क्रिमिनल अपील संख्या - 1375-1376/2013 एशियन रिजरफेसिंग आफ रोड एजेन्सी प्रा0लि0 व अन्य बनाम सी0बी0आई0 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 45 जनपद में स्थित महिला एवं बाल संरक्षण गृहों की अनुज्ञप्ति एवं उनकी कार्यप्रणाली का परीक्षण करने के पश्चात ही महिलाओं, बालिकाओं एवं बालकों को उक्त संरक्षण गृहों में दाखिला कराये जाने के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 46 न्यायालयों में जघन्य अपराधों से सम्बन्धित प्रचलित अभियोगों की प्रभावी पैरवी हेतु मानीटरिंग सेल गठित किये जाने के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 47 रिट याचिका (सिविल) संख्या 754/2016 , तहसीन एस0 पूनावाला बनाम यूनियन आफ इण्डिय़ा व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.07.18 को पारित निर्णय में दिये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के क्रम में भीड़ द्वारा कारित हिंसा एवं हत्या की घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 48 दुधारु पशुओं एवं गोवंश के अवैध परिवहन की रोकथाम तथा उनकी बरामदगी एवं सुपुर्दगी के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा - निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 49 क्रिमिनल मिस रिट याचिकाः 21467/2018 मुन्नी देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व 03 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.2018 के अनुपालन के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 50 पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु एवं पुलिस यातना की रोकथाम के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 51 थानों पर भारसाधक अधिकारी के अतिरिक्त नियुक्त निरीक्षक अपराध के कर्तव्य के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा -निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 52 जनपद स्तर पर सम्पन्न होने वाली मासिक अपराध गोष्ठी में जनपदों में कार्यरत रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस, अग्निशमन विभाग एवं रेडियों विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्मिलित किये जाने विषयक दिशा -निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 53  पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के लिये सोशल मीडिया पॉलिसी सम्बन्धित दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 54  साइबर अपराध कारित होने पर पीड़ित व्यक्ति के हितों से सम्बन्धित आवश्यक दिशा - निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 55  पुलिस लाइन परिसर , बैरकों एवं आवासीय कालोनियों की साफ सफाई हेतु विशेष अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 56  मानिटरिंग सेल की बैठक मे प्रतिभाग करने तथा विचारणीय बिन्दुओं पर आवश्यक दिशा - निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 57  पेट्रोल / डीजल टैंकरों से तेल चोरी करने की घटनाओं की रोकथाम हेतु सम्यक कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश 
• परिपत्र संख्याः 58  दीवानी (Civil) एवं राजस्व (Revenue) मामलों में पुलिस हस्तक्षेप के सम्बन्ध मे मार्गदर्शक निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 59  रिट याचिका (सिविल) सं0- 728/2015 अर्जुन गोपाल व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य मे पारित निर्णय दिनांकित 23.10.2018 के अनुपालन के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 60  क्रिमिनल रिट याचिका (सिविल) सं0- 29015/2018 एवं 29233/2018 भारती सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपराधों की त्वरित विवेचना सम्पादित कराये जाने के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 11.10.2018 के अनुपालन के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 61  कच्छा बनियान धारी / घुमक्कड़ अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश 
• परिपत्र संख्याः 62  मा0 उच्च न्यायालय मे दोषमुक्ति के विरुद्ध योजित राजकीय अपील सं0-793/2018 उ0प्र0 राज्य बनाम लईक व 02 अन्य के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 63  उत्तर प्रदेश राज्य के अराजपत्रित / कर्मचारियों के सेवाभिलेख में मूल निवास स्थान के पते को परिवर्तित करने के सम्बन्ध में ।

2017

• परिपत्र संख्या: 01  किशोर की गिरफ्तारी के समय AGE MEMO फार्म भरे जाने के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 02 मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित क्रि0 अपील सं0 1980/2016 मयंक सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन किये जाने विषयक ।
• परिपत्र संख्याः 03 विद्युत उपकरणों की होने वाली चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 04 दुधारु पशु एवं गोवंश के वध तथा अवैध परिवहन पर कठोरता से अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 05 पुलिस की सक्रियता बढाने हेतु रात्रिगस्त  का प्रभावी ढंग से लागू किये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 06 Social Networking Site(Social Media)  के माध्यम से समाज विरोधी तत्वों / संगठनों द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने, दूसरे धर्म के प्रति लोगों के मन में द्वेष पैदा करने, अश्लील वीडियो अपलोड करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने विषयक ।
• परिपत्र संख्याः 07 पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगढ़ द्वारा निर्धारित स्वच्छ वर्दी धारण करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 08 सोशल-मीडिया के सम्बन्ध में क्रियान्वयन हेतु पुलिस अधीकारी/कर्मी को आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 09 क्रिमनल(कैपिटल) अपील संख्याः-5298/2015 श्री विनोद व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य क्रिमिनल(कैपिटल) अपील संख्याः-5299/2015 श्री चन्द्रदेव यादव बनाम उ0प्र0 राज्य एवं क्रिमिनल रिफरेंस नं0- 11/2015 में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 10 वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं सम्पत्ती की सुरक्षा हेतु पुलिस के दायित्वों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 11 मा0 उच्च न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रखने में राज्य विधि अधिकारियों को हो रही कठिनाइयों के समाधान हेतु निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 12 क्रिमिनल अपील सं0-652/2012 यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम मोहनलाल व अन्य के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 13 अराजक तत्वों, संगठित अपराधियों, समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने हेतु दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 14 उ0प्र0 पुलिस की जनपदीय/ परिक्षेत्रीय/जोनल सोशल मीडिया सेल के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 15 सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम 2003 में वर्णित प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 16 जनपदीय अधिकारियों द्वारा मीडिया के समक्ष अ पराधिक घटनाओं की जानकारी देने एवं प्रेस ब्रिफिंग सम्बन्धित वक्तव्य हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 17 हत्या, बलात्कार, डकैती आदि गम्भीर एवं संवेदनशील अपराधों की विवेचना, विवेचना का पर्यवेक्षण, अभियुक्त की गिरफ्तारी, जमानत, जमानत का विरोथ एवं जमानत निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 18 जन समस्याओं  के निस्तारण विषयक आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 19 पुलिस कर्मियों के जनसामान्य के साथ मर्यादित व्यवहार करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 20 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप(निवारण) अधिनियम-1986 के अधीन दण्डनीय अपराधों के त्वरित निवारण हेतु विशेष न्यायालयों द्वारा त्वरित विचारण सुनिश्चित करने हेतु प्राविधान विषयक ।
• परिपत्र संख्याः 21 सी0सी0टी0एन0एस0 पोर्टल सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 22 पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु और घोर उपहति के मामलों के अन्वेषण में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.09.2014 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 23 ई-पुलिस स्टेशन के माध्यम से पंजीकृत अभियोगों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 24 मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका(सं0-11801-11804/2005) जय प्रकाश बनाम नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी में दिनांक 17.12.2009 को पारित आदेश के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 25 जनता की शिकायतों का सही व समयबद्ध निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 26 वित्त मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना सं0- सा.का.नि. 460(अ) दिनांकित 12.05.2017  विविध प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा अधिहरित(Confiscated)/ अभिग्रहीत(Seized) 500 एवं 1000 रुपये के विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 27 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम-1989) के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की विवेचना के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 28 ब्लू वेल गेम के कारण बच्चों द्वारा आत्महत्या करने के कारण सोशल-मीडिया प्लेटफार्म(गूगल, फेसबुक, वाट्सएप, इन्सटाग्राम, माइक्रोसाफ्ट, याहू) पर ऐसे मिलते जुलते गेम के लिंक को तत्काल प्रभाव से हटाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 29 अनैतिक व्यापार(निवारण) अधिनियम 1956 के प्राविधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 30 असमाजिक तत्वों को फर्जी परिचय-पत्र के आधार गर सिम उपलब्ध कराने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही विषयक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 31 शासकीय गोपनीयता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अभिलेखों एवं सूचना का रख-रखाव किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 32 महिलाओं के प्रति घटित अपराधों में प्रदर्श(Exhibits) को क्षेत्राधिकारी द्वारा अत्यन्त विलम्ब से विधि विज्ञान प्रयोगशाला में प्रेषित किये जाने विषयक आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 33 रिट पिटीशन(सिविल) 754/2016 तहसीन एस पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 06.09.2017 को पारित आदेश के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 34 भू-माफिया के चिन्हीकरण एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 35 क्रिमिनल अपील  संख्याः-1265/2017 राजेश शर्मा व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांकित 27.07.2017 द्वारा धारा 498क भा0द0सं0 के दुरुपयोग रोकने हेतु दिये गये दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 36 जाली मुद्रा के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगों में हो रही कार्यवाही की प्रभावी समीक्षा हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 37 अनाथ बच्चों, वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के साथ दीपावली के पूर्व संध्या पर पुलिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मिठाई, दिया, मोमबत्ती, फल-फूल आदि लेकर उन्हे उपलब्ध कराये जाने विषयक आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 38 प्रदेश पुलिस द्वारा पर्यटकों को समुचित सुरक्षा-व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 39 क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन संख्याः- 10722/2017 सोमन प्रसाद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधि0 1988 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की त्वरित एवं समयबद्ध विवेचना कराये जाने के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 40 विभागीय पत्राचार की प्रति विभिन्न कार्यालयों को पृष्ठांकित किये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 41 परिक्षेत्र स्तर पर गठित सर्विलांस व अभिसूचना यूनिट को भंग करने सम्बन्धी आदेश ।
• परिपत्र संख्याः 42 गुमशुदा/अपहृत अवयस्क बच्चों एवं महिलाओं से सम्बन्धित प्रकरणों में अभियोग पंजीकृत कर सम्यक/समयबद्ध विवेचना करते हुए उनकी बरामदगी सुनिश्चित कराये जाने हेतु ।
• परिपत्र संख्याः 43 उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था(हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 44 जनहित गारण्टी अधिनियम- 2011 के सन्दर्भ में लोक प्रबन्धन विभाग की अधिसूचना संख्या 375/91-2013 दिनांक 27.11.2013 के अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी/ द्वितीय अपीलीय अधिकारी/ पुनर्रीक्षण अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः 45 पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण हेतु विधिक प्राविधानों का यथोचित प्रयोग किये जाने हेतु दिशा-निर्देश ।

2016

• परिपत्र संख्या: 01  सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से समाज विरोधी गतिविधियों पर अंकुश/कार्यवाही के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्या: 02  अधीनस्थ पुलिस कर्मियों की व्यक्तिगत एवं विभागीय समस्याओं का समयबद्ध एवं समुचित निराकरण हेतु समस्त जनपद/इकाई प्रभारी द्वारा नियमित रूप से मासिक सैनिक सम्मेलन आयोजित कराकर उसमे कार्मिकों की समस्याओं का यथासम्भव निराकरण कराये जाने हेतु दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्या: 03  पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये गये सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्यों का जनसाधारण के मध्य अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्या: 04  समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) जन सुनवाई के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्या: 05  जनपदीय पुलिस अधीक्षक द्वारा कानून व्यवस्था सम्बन्धी अपरिहार्यताओं, अवकाश अथवा तहसील दिवस आदि के अवसर को छोड़कर जनसमस्याओं को सुनने हेतु यथासम्भव प्रातः 1000 बजे से 1200 तक कार्यालय में उपस्थित रहने हेतु दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्या: 06  पुलिस उपमहानिरीक्षकों एवं पुलिस महानिरीक्षकों को 10-10 विवेचनायें चयनित कर उनके गुणवत्ता पर निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्या: 08    03 से 08 वर्ष तक के गुमशुदा बच्चों की चार माह तक बरामदगी न होने की दशा में पंजीकृत अभियोगों की विवचेना में प्रदेश के 35 जनपदों में स्थापित किये गये एन्टी हयूमन ट्राफकिंग यूनिट को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में उनका क्षेत्राधिकार निर्धारित किये जाने विषयक।
• परिपत्र संख्या: 09  अवैध धन सम्बन्धी कोई सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस द्वारा सर्वप्रथम आयकर विभाग के उच्चाधिकारियों को सूचित करने के उपरान्त आवश्यक दिशा निर्देश मिलने पर कार्यवाही किये जाने विषयक।
• परिपत्र संख्या: 10  महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की प्रभावी रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्या: 11  आरोप पत्र के साथ गवाह के बयान की नकलें एवं पुलिस परिपत्र की फोटोप्रतियां अभियुक्त को देने हेतु न्यायालय में दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्या: 12  जनपद के समस्त थानाध्यक्षों द्वारा अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ बैठक किये जाने विषयक।
• परिपत्र संख्या: 13  दबिश व तालाशी के सम्बन्ध में बरती जाने वाली सावधानी विषयक दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्या: 14  दोष सिद्ध सजायाफ्ता अपराधियों द्वारा अपील के दौरान जमानत प्राप्त करने विषयक दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्या: 15  हर्ष फायरिंग के प्रकरण में कड़ाई से अनुपालन कराये जाने हेतु दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्या: 16  हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन के प्रतिषेध हेतु The prohibition of employment as manual scavengers and their rehabilitation act 2013 के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्या: 17  साइबर अपराध से सम्बन्धित विवेचना के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्या: 18  वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्या:19  प्रदेश में साहूकारों द्वारा गरीब व निर्बल वर्ग के लोगों से ऋण की वसूली हेतु प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से उत्पीडि़त किये जाने की घटनाओं की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश।
• सर्कुलर न0 142/2012 दिनांक 26.05.16 नवीन पुलिस वेबसाइट पर सूचनाऐं अपलोड करने हेतु व्यवस्था एवं उत्तरदायी व नाडल अधिकारियों की सूची
• परिपत्र संख्या: 20  महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों में पुलिस कार्यवाही की प्रक्रिया।
• परिपत्र संख्या: 21 दर्ज की गयी Multiple FIRs की विवेचना किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्या: 22  अतिक्रमण करने/कराने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु अभियान चलाये जाने विषयक।
• परिपत्र संख्या: 23  रिट याचिका संख्या 8237(एम/बी)/2015 राकेश सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-03-2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्या: 24  पुलिस रिपोर्ट सम्बन्धित न्यायालयों में दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्या: 25  सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को आवश्यक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्या: 27  मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम के मामलों को पुलिस मुख्यालय के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में। 
• परिपत्र संख्या: 29  उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)(संशोधन) अधिनियम, 2015 तथा उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (सशोधन) अधिनियम, 2015 के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः 30 विस्फोटक सामग्री के लाइसेंस धारकों द्वारा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन एवं दुरुपयोग किये जाने के कारण हो रही दुखद घटनाओं की राकथाम के संबंध में ।
• परिपत्र संख्याः 31 पुलिस अभिरक्षा एवं विचाराधीन बन्दियों को जिला कारागार से मा0 न्यायालय में आवागमन के समय रखे जाने वाले आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः  32 पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण का निर्धारित वर्दी में अपने दायित्वों का निर्वाहन किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 33 परिपत्र सं0- 5/1-551-02 दिनांक 17.07.1991 के निष्प्रभावी होने के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 34 अभियुक्तों के जमानती प्रार्थना-पत्रों पर मा0 न्यायालय द्वार निर्गत नोटिस के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 35 किशोर न्याय(बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुलिस के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः  36 मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की सहायता करने वाले नेक व्यक्तियों (Good Samaritans) को परेशानियों से बचाने एवं उचित सम्मान दिलाने के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा "सेव लाइफ फाउन्डेशन (Save Life Foundation)" व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य के मामले में पारित निर्णय के अनुपालन में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एवं मानक संचालन प्रक्रिया(SOP) के अनुपालन कराये जाने विषयक।
• परिपत्र संख्याः  37 पुलिस अभिरक्षा में कैदियों को न्यायालय में पेशी अथवा एक जनपद से दूसरे जनपद की जेलों में ले जाते समय पालन किये जाने वाले नियमों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः  38 ध्वनि विस्तारक यंत्र(लाउडस्पीकर/लोक सम्बोधन प्रणाली) पर नियन्त्रण हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराये जाने विषयक दिशा-निर्देश 
• परिपत्र संख्याः 39 मा0 सांसदों, विधायकों एवं अन्य जन प्रतिनिधियों के प्रति शिष्टाचार एवं उनके माध्यम से प्राप्त शिकायती प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः  40 विवचकों द्वारा हत्या एवं बलात्कार जैसे गम्भीर अपराधों की विवेचना को अनावश्यक रुप से लम्बित रखे जाने के सम्बन्ध  में ।
• परिपत्र संख्याः  41 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण)(संशोधन) अधिनियम 2015 के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 42 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण(संशोधन) अधिनियम 2015 के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 43 जनपदीय/इकाइयों से पुलिस कर्मियों को अनावश्यक कार्यालयों एवं मिसलेनियस ड्यटीयों से छटनी कर अधिक से अधिक संख्या में अपराध नियनत्रण एवं कानून व्यवस्था हेतु पुलिस बल का सदुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश
• परिपत्र संख्याः  44 जहरीली शराब पीने से घटित होने वाली दुःखद घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश ।
•  परिपत्र संख्याः 45 मुख्यालय स्तर पर आने वाले शिकायत कर्ताओं द्वारा निष्पक्ष  विवचना एवं  कार्यवाही  न करने के सम्बन्ध में मिलने वाली काफी संख्या में शिकायतों के दृष्टिगत आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः  46 प्रदेश के नेशनल हाईवेज एवं स्टेट हाईवेज की सुरक्षा हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः  47 घुमक्कड/कच्छा-बनियानधारी अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश 
• परिपत्र संख्याः  48 रोड-होल्डअप एवं राजमार्गो पर घटित संगीन लूट/डकैती की घटनाओं के रोकथाम किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 49 बच्चों के साथ बलात्कार करने तथा इसकी वीडियो फिल्म बनाकर बिक्री करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 50 मा0 उच्च न्यायालय में योजित होने वाली याचिकाओं के परिप्रेक्ष्य में समय से प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराये जाने के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 51 सोशल मीडिया(Twitter) के माध्यम से जनशिकायतों का त्वरित निस्तारण कराने हेतु प्रदेश स्तर पर गठित सोशल मीडिया सेल के सम्बन्ध में निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 52 गुमशुदा/अपहृत बच्चों की बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 53 सेना से भगोडे/लापता कर्मियों के सम्बन्ध में भेजे जाने वाले Apprehension Rolls का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन /तामीला कराए जाने के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः 54 पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध कराये गये सी0यू0जी0 सुविधा को उद्देश्य परक बनाए रखने हेतु दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 55 संवेदनशील छोटी घटना का बहाना बनाकर बडी घटना कर शांति-व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करने एवं इसमें ढ़िलाई बरतने वाले पुलिस कर्मियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 56 यू0पी0 पुलिस द्वारा यू-ट्यूब पर UPPOLICE नाम से लाँच किये गये चैनल पर अपलोड किये जाने वाले प्रकरणों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 57 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 के अन्तर्गत अनुसूची में वर्णित जातियों के विरुद्ध अपराध कारित होने पर वादी/प्रतिवादी की जाति के उल्लेख करने के सम्बन्ध में आवश्यक  दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 58 संज्ञेय अपराध से सम्बन्धित सूचना मिलने पर अविलम्ब प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 59 मा0 न्यायालय प्रेषित आरोप पत्र में समस्त प्रविष्टियों को स्पष्ट रुप से अंकित किये जाने हेतु दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 60 दीपावली त्योहार के उपलक्ष्य में आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 61 पुलिस अभिरक्षा में बंदियों के पलायन की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 62 प्रदेश में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन अधीनियम-2003) का कड़ाई से अनुपालन किये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 63 अपराधों में गिरफ्तार अभियुक्तों के फिंगरप्रिन्ट के नमूने लिए जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 64 मा0 उच्च न्या0 में योजित अपील संख्या 725/2016 रमनपाल सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के परिप्रेक्ष्य में पारित आदेश के अनुपालन में दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 65 मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीड, लखनऊ में योजित रिट याचिका सं0 18888/2016 तान्या अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं हैवियस कार्पस रिट याचिका संख्या 21582/2016 बेबी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 66 मा0उच्च न्यायालय में योजित क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या 22581/2016 श्रीमती कुसुमा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में परित आदेश के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 67 उ0प्र0 पुलिस राजकीय आवास आवंटन, अध्यासन एवं क्षतिपूर्ति किराये के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 68 माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के लखनऊ खण्डपीठ में योजित मिस रिट संख्याः 26791/2016 अजमल खान बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य तथा मिस बेंच संख्याः 26792/2016 महिमा पहवा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.11.2016 के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 69 मूल्यवान वस्तु या मुद्रा नोट को मा0 मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 70 मा0 न्यायालयों से सम्बन्धित प्रकरणों की दिन-प्रतिदिन समीक्षा किये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश ।
• परिपत्र संख्याः 71 मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन संख्या 17171(एम/बी)/2016 इकरार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में 156(3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना-पत्रों पर मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में तत्काल प्र0सू0रि0 अंकित कर शीघ्रातिशीघ्र विवेचना सम्पादित किये जाने हेतु दिशा-निर्देश 

2015

• परिपत्र संख्याः-1 दिनांक 04-01-2015 जन सामान्य में पुलिस की छवि सकारात्मक बनाने के सम्बन्ध में। 
• परिपत्र संख्याः-2 दिनांक 10-01-2015 बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार जैसे गम्भीर आपराधिक मामलों में कार्यवाही के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-3 दिनांक 13-01-2015 सिटीजन चार्टर के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-4 दिनांक 14-01-2015 बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार जैसे गम्भीर आपराधिक मामलों में कार्यवाही के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः- 5 दिनांक 17-01-2015 क्रिमिनल मिस केस संख्याः4515/2014(बेल एप्लीकेशन)राजेश तिवारी उर्फ कुलदीप तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य के परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनंाक 15.12.2014 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः- 6 दिनांक 20-01-2015 जनहित गारण्टी अधिनियम-2011के अन्तर्गत नागरिक अधिकार पत्र (सिटीजन चार्टर)
• परिपत्र संख्याः- 7 दिनांक 22-01-2015 खोई बस्तुओं की रिपोर्ट पुलिस द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से दर्ज किये जाने की व्यवस्था।
• परिपत्र संख्याः- 8 दिनांक 25-01-2015 विषाक्त मदिरा काण्डो पर नियंत्रण व आबकारी की सुरक्षा हेतु अवैध मदिरा के निर्माण/व्यापार में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्व आबकारी एक्ट/गुण्डा एक्ट तथा गैगेस्टर के अन्तर्गत कठोरतम कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्या:- 09 दिनांक 06.02.2015 पुलिस की कार्य-प्रणाली में सुधार एवं गुरूत्तर दायित्व के निर्वहन के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्या:- 10 दिनांक 10.02.2015 07 वर्ष तक कारावास से दण्डनीय आपराधिक अभियोगों के प्रकरणों में आरोप-पत्र प्रेषित करने से पूर्व अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्या:- 11 दिनांक 11.02.2015 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2015 के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्या:- 12 दिनांक 16.02.2015 द0प्र0सं0(संशोधन) अधिनियम 2005 के द्वारा द0प्र0सं0 की धारा-82 में संशोधन विषयक।
• परिपत्र संख्याः- 13 दिनांक 03.03.2015, लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना अंकित कराये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः- 14 दिनांक 04.03.2015, प्रदेश में बैंकों द्वारा स्थापित ए.टी.एम. लूट की घटनाओं के रोकथाम हेतु दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्याः- 15 दिनांक 06.03.2015, जनपदों एवं इकाइयों में नियुक्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्त के उपरान्त कार्यालयों एवं मुख्यालयों पर सम्मानपूर्वक विदाई किये जाने हेतु दिशानिर्देश।
• परिपत्र संख्याः- 16 दिनांक 08.03.2015, जनपद प्रभारियों तथा उनके अधीनस्थों को शासन की अपेक्षा के अनुरूप पालन किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्याः- 17 दिनांक 10.03.2015, प्रदेश में गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप केा रोकने हेतु उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया-कलाप(निवारण)(संशोधन) अध्यादेश 2015 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने विषयक।
• परिपत्र संख्याः- 20 एसिड से जलाई गई महिलाओं के अभियुक्तों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने एवं गैगेस्टर एक्ट एवं रासुका में निरूद्ध कराने तथा एसिड फेंककर मुंह जलाने की धमकी देने वालों के विरूद्ध तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने विषयक दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्याः-  21 जिन कर्मियों के जीपीएफ का रखरखाव जनपद/शाखा एवं ईकाई स्तर पर किया जा रहा है उन्हे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बाद जीपीएफ लेखा पर्ची निर्गत किये जाने विषयक।
• परिपत्र संख्याः-  22 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूनियन आफ इण्डिया बनाम मोहनलाल व अन्य अपील संख्या - 652/2012 में दिनांक 03-07-2012 को दिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-  23 मा0 न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में जिसमें पुलिस अधिकारी/कर्मचारी अभियुक्त/गवाह हो उनकी उपस्थिति मा0 न्यायालय में समय से कराये जाने हेतु दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्याः-  24 मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत जमानती प्रार्थना पत्र अथवा अन्य नोटिस, मा0 न्यायालयों में शपथ पत्र, जनपद मालखानों के रखरखाव व माल को समय से मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्याः- 25 पुलिस नियन्त्रण कक्षों द्वारा महत्पवूर्ण सूचनाओं को त्वरित ढंग से प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः- 26 थाने पर अभिलेखों के रखरखाव तथा प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक दिन किये जाने वाले कार्य के विवरण हेतु दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्याः- 27 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः- 28 दिनांक 21.04.2015 से सम्पूर्ण प्रदेश में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद द्वारा सभी सर्किलों के सर्किल मुख्यालय पर जाकर वृह्द स्तर पर अर्दली रूम किये जाने विषयक दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्याः-  30 मा0 उच्च न्यायालय में दायर जमानत प्रार्थना पत्रों में समय से प्रस्तरवार आख्या दाखिल किये जाने एवं प्रभावी अनुश्रवण के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-  31 विवेचनाओं में अनावश्यक विलम्ब तथा अन्य मामलों में समयबद्ध रूप से कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-  32 मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिकाओं की समीक्षा एवं निस्तारण के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-  33 उ0प्र0 चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम, 2013 में प्रावधानित व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः.  34 मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्वयं के स्थान पर अन्य को मा0 न्यायालय में उपस्थित न होने सम्बन्धी दिशा निर्देश विषयक।
• परिपत्र संख्याः-  35 उ0प्र0 चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम, 2013 में प्रावधानित व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जनपद के थानों/रिपोर्टिंग चैकियों के समस्त अधिकारियों द्वारा कडाई से पालन किये जाने विषयक दिशानिर्देश।
• परिपत्र संख्याः.  36 अपहरण/व्यपहरण से सम्बन्धित अभियोगों में 45 दिवस के अन्दर अपह्र्ता की बरामदगी न होने की स्थिति में सम्बन्धित अभियोग विशेष अपराध की श्रेणी में रखे जाने हेतु दिशानिर्देश।
• परिपत्र संख्याः- 37  चेन स्नैचिंग की घटनाओं के प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में। 
• परिपत्र संख्याः- 39 परिपत्र संख्या 34/2015 में दिये गये निर्देश की अपेक्षानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष स्वयम् न उपस्थित होकर थाना प्रभारी हसनगंज जनपद उन्नाव द्वारा उपनिरीक्षक को मा0 न्यायालय भेजे जाने पर प्रभारी हसनगंज उन्नाव के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कराये जाने विषयक निर्देश।
• परिपत्र संख्याः- 40 मा0 उच्च् न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय को प्रेषित किये जाने वाले किसी अभियुक्त के आपराधिक इतिहास को प्रेषित किये जाने से पूर्व जनपद के समस्त थानों सहित डी0सी0आर0बी0/एस0सी0आर0बी0 से अभियुक्त के आपराधिक इतिहास से सम्बन्धित प्रमाणित सूचनायें प्राप्त कर प्रेषित किये जाने विषयक दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्याः- 41 क्रिमिनल अपील संख्यारू 789ध्2015 उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम अनिल कुमार शर्मा एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकरू 14.05.2015 के अनुपालन के सम्बन्ध में। 
• परिपत्र संख्याः- 42 रिट याचिका संख्या: 2249(एमबी)/2015 राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2015 के अनुपालन के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः- 44 हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती व अन्य जघन्य अपराधों में विवेचनाओं के गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से पर्यवेक्षण एवं निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्याः- 45 महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों में दण्ड प्रक्रिया संहिता के संशोधित प्राविधानों का सम्यक् रूप से समावेश किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्याः- 46 धारा 154(1)(ए)(बी) द0प्र0सं0 - 1973 के अनुपालन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश। राविधानों का सम्यक् रूप से समावेश किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश। तारण किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्याः- 47 सूचना एवम् प्रौद्योगिकी अधिनियम से सम्बन्धित अभियोगों के निस्तारण हेतु दिशा-निर्देश। 
• परिपत्र संख्याः- 48 इन्टरनेट सेवाओं के द्वारा फेसबुक आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर साम्प्रदायिक तनाव फैलाने वाले असामाजिक व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश।
• परिपत्र संख्याः- 49 पुलिस रेग्युलेशन के प्रस्तर 101 में इंगित कतिपय अपराधों को विशेष आख्या अपराध की श्रेणी के अन्तर्गत रखते हुए कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक दिशानिर्देश। 
• परिपत्र संख्याः- 50 पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 का पुलिस अधिकारी/कर्मचारी गण को संदेश।
• परिपत्र संख्याः- 51 विवेचनाओं में गतिशीलता, गुणवत्ता व समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः- 52 विवेचनाओं में विवेचकों द्वारा वैज्ञानिक विधियों का अधिकाधिक प्रयोग किये जाने सम्बन्धी दिशानिर्देश।
• परिपत्र संख्याः- 53 विशेष आख्या अपराध श्रेणी के अपराधों की पत्रावलियों को हीनियस क्राइम मानीटरिंग सिस्टम, साफ्ट्वेयर में अभिलेखीकृत किये जाने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश।
• परिपत्र संख्याः- 54 विशेष आख्या अपराध को पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा किये जाने विषयक दिशानिर्देश।
• परिपत्र संख्याः- 55 थाना प्रभारियों एवं उपनिरीक्षकगण के कार्यो के पर्यवेक्षण हेतु अर्दली रूम किये जाने सम्बन्धी दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्याः- 56 प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द्र बनाये रखने हेतु जनपदों में एस-7 एवं एस-10 की कमेटी गठित किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः- 58 मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या 5337/2015 रितेश उर्फ बन्टू बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2015 के अनुपालन में दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्याः- 59 हर्ष फायरिंग एवं अवैध शस्त्रों के प्रदर्शन की रोकथाम हेतु निर्देश।
• परिपत्र संख्याः- 60 विभिन्न न्यायालयों द्वारा समय-समय पर पुलिस अधिकारियो/कर्मचारियों के विरूद्ध निर्गत सम्मन/वारंटों का समय से तामिला किये जाने विषयक दिशानिर्देश।
• परिपत्र संख्याः- 61 वन माफियाओं द्वारा अपने निहित स्वार्थों एवं आर्थिक लाभ के लिए बड़ी संख्या में अवैध रूप से हरे पेड़ों के कटान को  रोके जाने के सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही किये जाने विषयक दिशानिर्देश।
• परिपत्र संख्याः- 62 महिलाओं/लड़कियों के विरूद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश।
• परिपत्र संख्याः- 63 कतिपय इकाईयों/शाखाओं द्वारा विभिन्न नीतिगत मामलों से सम्बन्धित प्रस्ताव पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किये जाने विषयक दिशानिर्देश।
• परिपत्र संख्याः- 64 रिट याचिका संख्या-(एस)-881/2014 गौरी मौलेखी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2015 के अनुपालन के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः- 65 सेवारत/सेवानिवृत्त पुलिस साक्षीगण पर प्रासेस तामीला विषयक।
• परिपत्र संख्या: 66 विवेचनाओं के गुणवत्तापरक, समयबद्ध एवं त्रुटिहीन निस्तारण किे जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्या: 67 दुधारू पशुओं के अवैध वध एवं उनके अनाधिकृत परिवहन रोकने हेतु समय - समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध।
• परिपत्र संख्या: 68 महिलाओं/बालकों के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों में विधि सम्मत अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्या: 69 दुधारू पशु एवं गोवंश के वध तथा अवैध परिवहन के रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्या: 70 विचाराधीन अभियोगों में गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में न्यायालय से निर्गत प्रासेस के मूवमेंट एवं तामीला की समीक्षा।
• परिपत्र संख्या: 71 कार्यरत एवं सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के पते आदि अद्यतन करने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्या: 72 सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनयमन) अधिनियम - 2003(अधिनियम संख्या 34 सन् 2003) की धारा 7(2) के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्या: 73 अवैध शराब व मादक पदार्थों के व्यवसाय में लिप्त सक्रिय संगठित गिरोह के सरगना व सदस्यों जिनके पास से वृहद मात्रा में अवैध शराब/मादक पदार्थों की बरामदगी होती है, के विरूद्ध उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1996 के तहत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्या: 74 गम्भीर अपराधों(302 भा0द0सं0 इत्यादि) में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्या: 76 रिट पिटीशन संख्या 9629(एम/बी)/2015 जुनेद अहमद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, अ0सं0-284/2015 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 2/3 के सम्बन्घ में।
• परिपत्र संख्या: 77 अवमानना याचिका संख्या-6797/2015 फणीन्द्र बिहारी राय बनाम श्री देबाशीष पण्डा, प्रमुख सचिव, गृह के परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2015 के अनुपालन के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्या: 78 सदर मालखाना एवं थानों के मालखानों के माल निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्या: 79 दस्तावेजी साक्ष्यों से सम्बन्धित अपराधों में विवचनोपरान्त केस डायरी के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया-प्रतियों को प्रेषित करने सम्बन्धी दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्या: 80 असंज्ञेय अपराध रिपोर्ट में वादी/वादिनी की मूल तहरीर या शिकायती पत्र की विवेचना के उपरान्त मा0 न्यायालय प्रेषित किए जाने वाले आरोप पत्र प्रेषित करते समय मूल तहरीर/शिकायती पत्र को संलग्न किए जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्या: 81 रिट याचिका(सी) संख्या-5003/2015 जितेन्द्र बहादुर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद उ0प्र0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2015 के अनुपालन के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः 82 मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट पिटीशन संख्या-10792/2015 श्रीमती रीना कुमारी बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य (जनपद रामपुर) तथा रिट पिटीशन संख्या-10756/2015 श्रीमती शाहिदा बनाम उ0प्र0 राज्य एवं 08 अन्य (जनपद सहारनपुर) में पारित आदेश दिनांकित 06.07.2015 में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रदेश के समस्त थानों पर अनिवार्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में कार्यकारी आदेश।

2014

• परिपत्र संख्याः-1 दिनांक 02.01.2014 समाज विरोधी तत्वों, गुण्डों, माफियाओं एवं पेशेवर अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही एवं जनता के प्रति सद्व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-2 दिनांक 09.01.2014 थानो पर प्राप्त गुमशुदगी की सूचनाएं अपराध संख्या पर पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-3 दिनांक 09.01.2014 परिक्षेत्र स्तर पर क्राइम ब्रान्च में परिक्षेत्रीय सर्विलांस व अभिसूचना यूनिट के गठन के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-4 दिनांक 14.01.2014 माननीय उच्च न्यायालय में अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने के सम्बन्ध में योजित याचिकाओं में प्रस्तरवार आख्या सुनवाई के एक दिन पूर्व प्रत्येक दशा में शासकीय अधिवक्ता को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-5 दिनांक 18.01.2014 पुलिस नियन्त्रण कक्षों की स्थापना एवं कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में स्थायी आदेश।
• परिपत्र संख्याः-6 दिनांक 31.01.2014 व्यवसायिक बैंकों/वित्त पोषकों द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली हेतु अवैध रूप से जनशक्ति (Recovery Agents)  का प्रयोग रोके जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश।
• निर्देश    -डीजी-दस-वि०प्र०-रिट-517/2013  दिनांक 31-01-2014  मा0सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली की पूर्ण वैधानिक पीठ द्वारा रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या-68/2008 ललिता कुमारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 12.11.2013 को पारित आदेष का अक्षरषः अनुपालन सुनिष्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-7 दिनांक 01.02.2014 थाने के भारसाधक अधिकारी के निहित कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दिशा -निर्देश।
• परिपत्र संख्याः-8 दिनांक 01.02.2014 अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट एवं अन्य अभिलेखों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्याः-9 दिनांक 12.02.2014 मीडियाकर्मी और पुलिस कर्मियों को आपसी सहयोग की भावना से कार्य करने के सम्बन्ध में।
• निर्देश    -डीजी-दस-वि०प्र०-रिट-19/2013  दिनांक 13-02-2014 अभियुक्तगणो को प्राप्त कराई जाने वाली नकलों के सापेक्ष सम्पूर्ण केस डायरी की फोटो प्रति न दिए जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्याः-10 दिनांक 15.02.2014 सम्पत्ति/भूमि विवाद तथा विभिन्न प्रकार की प्रतिद्वंदिताओ और तनाव से उत्पन्न विवाद/रंजिश के मामलों को चिन्हीकृत कर उनका समय से निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्याः11 दिनांक 15.02.2014 नदियों में लावारिस शवों , अपूर्ण जले शवों, जले-अधजले शवों के समुचित निस्तारण तथा जलीय प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्याः12 दिनांक 22.02.2014 ग्राम/मोहल्ला के विवादों के निस्तारण हेतु कार्यवाही।
• परिपत्र संख्याः13 दिनांक 03.03.2014 मासिक अपराध गोष्ठियों में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः14 दिनांक 06.03.2014 पुलिस महानिदेशक] उ0प्र0 द्वारा पूर्व-निर्गत परिपत्रों/आदेशों को अतिक्रमित करते हुए प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के सम्बन्ध में निर्देश।
• परिपत्र संख्याः15 दिनांक 08.03.2014 पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सन्देश।
• परिपत्र संख्याः16 दिनांक 11.03.2014 द0प्र0सं0 के विधिक प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः17 दिनांक 13.03.2014 जनपद स्तर पर "वरिष्ठ नागरिक सेल" की स्थापना के संबंध में।
• परिपत्र संख्याः18 दिनांक 13.03.2014 मा0 न्यायालय के महत्वपूर्ण प्रकरणों में मुख्यालय द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुपालन हेतु भेजे जा रहे प्रमाण पत्रों के संबंध में।
• परिपत्र संख्याः19 दिनांक 29.03.2014 जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर प्रचलित एस0आर0 पत्रावलियों को H.C.M.S. साफ्टवेयर में गुणवत्तापूर्वक त्रुटिरहित रूप से फीड किया जाना एवं जवाबदेही निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्याः20 दिनांक 04.04.2014 क्रिमिनल रिट याचिका 129/2006 लक्ष्मी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2013 के अनुपालन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्याः21 दिनांक 04.04.2014 मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधि0 1985 (एनडीपीएस एक्ट-1985) की धारा 68 एफ(1) के अन्तर्गत अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की जब्ती अथवा जमा किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्याः23 दिनांक 05.04.2014 अभियोगों का तत्काल पंजीकरण कराने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्याः24 दिनांक 09.04.2014 पुलिस वेबसाइट पर क्राइम अगेन्‍स्‍ट वीमेन अनुभाग में प्राप्‍त शिकायतो पर कार्यवाही के सम्‍बन्‍ध में ।
• परिपत्र संख्याः26 दिनांक 26.04.2014 आपराधिक अभियोगों की विवेचना में साक्षी के रूप में चिन्हित लोक सेवकों के पूर्ण विवरण (पुलिस कर्मियों का पूरा नाम, पिता का नाम, मूल पता एवं पी0एन0ओ0 नंबर) अनिवार्य रूप से आरोप-पत्र में अंकित किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः27 दिनांक 10-05.2014 विवेचना स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश। 
• परिपत्र संख्याः29 दिनांक 14-05.2014 धारा 498ए भा0द0वि0 व 3/4 दहेत प्रतिषेध अधिनियम के मामले में अथवा इसी प्रकार के अन्य सम्बन्धित प्रकरणों में एफ0आई0आर0 अंकित किये जाने एवं क्रिमिनल मिस0 रिट पिटीशन संख्याः 3322/2010 (In the matrimonial Disputes Vs. State of U.P. and others) के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः30 दिनांक 17-05.2014 अभियुक्त की आवाज का नमूना व पूर्व अन्तरोधित आवाज से मिलान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्याः36 दिनांक 04-06.2014 घटित घटनाओं को उच्चाधिकारियों/मुख्यालय स्तर पर स्थापित नियन्त्रण कक्ष में त्वरित गति से सूचित करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्याः38 दिनांक 07/09-06-2014 बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराधों के घटित होने पर त्वरित कार्यवाही सम्बन्धी दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्याः40 दिनांक 09-06-2014 अवैध जुआघरों आदि के संचालन पर अंकुश लगाये जाने हेतु दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्याः41 दिनांक 17-06.2014 धारा 41(ए)] 41(बी)] 41(सी)] 41(डी) दण्ड प्रक्रिया संहिता 2008 एवं 2010 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा बिना वारण्ट गिरफ्तारी का अधिकार।
• परिपत्र संख्याः43 दिनांक 19-06.2014  लावारिस लाशों को सम्मानजनक एवं मर्यादापूर्ण ढंग से निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्याः44 दिनांक 24-06.2014 क्रिमिनल अपील संख्याः 259/2009 जोगिन्दर यादव बनाम स्टेट आफ बिहार में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2014 में दिये गये आदेश के अनुपालन के विषय में दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्याः46 दिनांक 06-07.2014 किशोर अपचारीगणों के विरूद्ध प्रचलित वादों में न्यायालय द्वारा निर्गत सम्मन वारन्ट का तामीला समय से कराते हुए उनकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः47 दिनांक 12-07.2014 वुमेन पावर लाइन 1090 द्वारा सहयोग मांगे जाने की स्थिति में स्थानीय पुलिस द्वारा सहयोग प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः48 दिनांक 17-07.2014  केन्द्र प्रदेशो में नियुक्त पुलिस महानिदेशकों/जाच एजेन्सियां के प्रमुखों से पचाचार किये जाने हेतु निर्देश।
• परिपत्र संख्याः49 दिनांक 27-07.2014  अपहरण एवं व्यपहरण के प्रकरणों में विवेचकों द्वारा अपहृत/अपहृता के बरामद किये बिना आरोप पत्र/अन्तिम आख्या मा0 न्यायालय में प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः50 दिनांक 02-08.2014  अपने जनपद/अनुभाग के सभी क्षेत्राधिकारीगणों को नियुक्त स्थल उनके मुख्यालय पर प्रवास करने हेतु निर्देश।
• निर्देश    - मा0 उच्च न्यायालय में योजित क्रिमिनल मिस बेल एप्लीकेशन संख्या- 1623/2014 जनपद कुशीनगर आशीष कुमार बनाम राज्य व अन्य के सम्बन्ध में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2014 के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्याः51 दिनांक 16-08.2014  कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण के अपराधों को रोकने के लिए वर्ष 2013 में Sexual Harassment at the Workplace Act  2013 के सम्बन्ध में मुख्य अंश।
• परिपत्र संख्याः52 दिनांक 14-08.2014  लड़कियों और महिलाओं पर तेजाब फेंककर उन्हें गम्भीर रूप से घायल करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को सख्ती से नियंत्रित करने और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्याः53 दिनांक 18-08.2014  उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया-कलाप(निवारण) अधिनियम-1986 के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः54 दिनांक 25-08.2014  पड़ोसी देशों को की जा रही रासायनिक खादों की तस्करी रोकने के सम्बन्ध में निर्देश।
• परिपत्र संख्याः55 दिनांक 31-08.2014  राजकीय रेलवे पुलिस को अपने कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए जनपदीय पुलिस के द्वारा अनिवार्य रूप से सहयोग प्रदान करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।
  
• परिपत्र संख्याः56 दिनांक 13.09.2014 मा0 उच्च न्यायालय में योजित क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या- 6973/2014 श्रीमती वन्दना श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में पारित निर्णय दिनांक 21.05.2014 के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्याः57 दिनांक 13.09.2014 क्रिमिनल अपील संख्या- 1277/2014 अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.07.2014 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः58 दिनांक 15.09.2014 आपराधिक वादों में मा0 न्यायालयों द्वारा निर्गत सम्मन/वारन्ट/82-83, दण्ड प्रक्रिया संहिता के निष्पादन कराने तथा अभियुक्तगण की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः59 दिनांक 17.09.2014 क्रिमि0 अपील संख्या-210/1994 बहादुर उर्फ विक्रम सिंह बनाम राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.09.2014 के अनुपालन के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः60 दिनांक 21.09.2014 जनहित याचिका(क्रिमिनल) संख्या-2357/1997-बच्चे लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा समबद्ध रिट याचिकाओं के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 28.08.2014 को सुनवाई के दौरान दिये गये कतिपय निर्देश के सम्बन्ध में। संलग्नक
• परिपत्र संख्याः61 दिनांक 29.09.2014 मालखानों के रखरखाव के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्याः62 दिनांक 30.09.2014  नकबजनी/चोरी की घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में। 
• परिपत्र संख्याः63 दिनांक 03.10.2014 संगठित अपराधों की रोकथाम और माफिया गिरोहो के विरूद्व कार्यवाही विषयक। 
• परिपत्र संख्याः64 दिनांक 06.10.2014 पुलिस वर्दी के सम्बन्ध में। 
• परिपत्र संख्याः65 दिनांक 17.10.2014 गम्भीर प्रकृति के अपराध (मेजर बेल) से सम्बन्धित जमानत प्रार्थना-पत्र पर प्रस्तरवार आख्या मा0 उच्च न्यायालय में विवेचनाधिकारियों द्वारा ही दाखिल किया जाना। 
• परिपत्र संख्याः66 दिनांक 17.10.2014 मा0 राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग, नई दिल्ली एवं अन्य आयोगों द्वारा समय-समय पर बाल अधिकारों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में। 
• परिपत्र संख्याः67 दिनांक 17.10.2014 कैपिटल केस संख्या-574/2013-अख्तर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-28-08-2014 के अनुपालन के सम्बन्ध में। 
• परिपत्र संख्याः68 दिनांक 01.11.2014 वन्य जीव से सम्बन्धित अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में । 
• परिपत्र संख्याः69 दिनांक 06.11.2014 सिविल मिस रिट पिटीशन संख्या-52588/2014 श्रीमती रजीना एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित न किये जाने के सम्बन्ध में। 
• परिपत्र संख्याः70 दिनांक 13.11.2014 व्यापारियों के साथ भयादोहन एवं हत्या के अपराधों की रोकथाम हेतु ’’एण्टी एक्स्टोर्शन सेल’’ के गठन किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः71 दिनांक 24.11.2014 मा0 उच्च न्यायालय में योजित जमानती प्रार्थना-पत्रों व रिट याचिकाओं में समय से प्रति उत्तर दाखिल किये जाने हेतु संबंधित थानों के विवेचक द्वारा प्रस्तरवार आख्या तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

2013

• परिपत्र संख्याः-1 दिनांक 13-01-2013 वाहनों के शीशों पर अवैध रूप से लगाये गये फिल्मों को हटायें जाने के सम्बन्ध में।
  
• परिपत्र संख्याः-2 दिनांक 14-01-2013 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 170 के अनुपालन  पुलिस द्वारा ना किये जाने के संबंध में।
• परिपत्र संख्याः-3 दिनांक 17-01-2013 हत्या एवं बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की विवेचना में सुधार हेतु दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्याः-4 दिनांक 23-01-2013 धारा 41 एवं 42 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अनुपालन के संबंध में।
• परिपत्र संख्याः-5 दिनांक 29-01-2013विसराओ को प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण हेतु निदेशक, वि0वि0प्र0 जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-6 दिनांक 02-02-2013 गुमशुदा बच्चों के सम्बन्ध में विकसित साफ्टवेयर में आवश्यक सूचनओं का अपलोड किये जाने विषयक।
• परिपत्र संख्याः-7 दिनांक 16-02-2013 “ईव टीसिंग” की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-8 दिनांक 02-03-2013 विसरा के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-9 दिनांक 09-03-2013 “सड़क सुरक्षा सप्ताह ” की मनाये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-10 दिनांक 20-03-2013 पुलिस अधिकारी व्दारा पीड़ित महिला के प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता प्रदर्शित न करने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-11 दिनांक 09-04-2013 बाल कल्याण अधिकारी एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई के कर्तव्यों से अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-12 दिनांक 11-04-2013 गुमशुदा बच्चों के सम्बन्ध में। 
• परिपत्र संख्याः-13 दिनांक 17-04-2013महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में पुलिस प्रक्रिया।
• परिपत्र संख्याः-14  दिनांक 26-04-2013 दुधारू पशुओं के अवैध वध एवं उनके अनाधिकृत परिवहन को रोकने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-15 दिनांक 29-04-2013 जनपदों में घटित सनसनीखेज, महत्वपूर्ण संवेदनशील घटनाओं की सूचनायें समय से इस मुख्यालय को न दिये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-16  दिनांक 29-04-2013 महिलाओं के साथ घटित होने वाली बलात्कार, छेड़खानी की घटनाओं के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-17  दिनांक 30-04-2013 जनता द्वारा अपनी मांगो को लेकर किये गये रोड जाम, राजकीय सम्पत्ति व निजी वाहनों को क्षति पहुचाने जैसी स्थितियों से निपटने के लिए दिशा निर्देश।
• परिपत्र संख्याः-18  दिनांक 04-05-2013 पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-19  दिनांक 06-05-2013 महिलाओं के प्रति घटित अपराधों के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-20  दिनांक 09-05-2013 प्रेस/मीडिया ब्रीफिंग के सम्बन्ध में।
• निर्देश    - डीजी-सात-एस-3(43)2013, दिनांक मई 22, 2013क्रिमिनल पी0आई0एल0संख्याः 9187/2013 महिलाओं से सम्बन्धित अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने तथा अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देषों के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-21  दिनांक 23-05-2013 सीआरपीसी की धारा 154 द0प्र0सं0 1973 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-22  दिनांक 25-05-2013 क्रिमिनल लाँ अमेन्डमेन्ट एक्ट 2013 के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-23 दिनांक 29-05-2013 पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-24  दिनांक 29-05-2013 क्रिमिनल लाँ अमेन्डमेन्ट एक्ट 2013 में भादवि की धारा 166 में जोड़े जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-25  दिनांक 30-05-2013 “ग्राम/मोहल्ला विवाद रजिस्टर” प्रत्येक थाने पर बीटवार बनाये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-26  दिनांक 31-05-2013 वाहनों के शीशों पर अवैध रुप से लगाये गये फिल्मों को हटाये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-27  दिनांक 03-06-2013 घटना स्थल यैलो टेप से सुरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-28  दिनांक 21-06-2013 अपराध नियंत्रण के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-29  दिनांक 20-06-2013 “मादक पदार्थो का दुरूपयोग एवं अवैध व्यापार विरोधी अन्तराष्ट्रीय दिवस” 26 जून को मनाये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-30  दिनांक 24-06-2013 विदेशी महिला पर्यटकों के साथ छेड़छाड़ व बलात्कार आदि की घटनाओं पर तत्काल कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-31  दिनांक 26-06-2013 हिन्दू-मुस्लिम सम्प्रदाय के मध्य होने वाली घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-32  दिनांक 01-07-2013 विवेचना पृथकीकरण के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-33  दिनांक 05-07-2013  अपराधियों के विरूद्ध दबिश व तलाशी के सम्बन्ध में बरती जाने वाली सावधानियां- उचित रण कौशल।
• परिपत्र संख्याः-34  दिनांक 10-07-2013 समस्त जनपदों में क्राइम ब्रान्च में उप निरीक्षकों की नियुक्ति करने एवं उनके द्वारा निर्धारित अभियोगो की विवेचना किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-35  दिनांक 13-07-2013 सनसनीखेज घटनाओं के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-36  दिनांक 14-07-2013 वाहन/यातायात के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-37  दिनांक 18-07-2013 ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-38  दिनांक 18-07-2013 ट्रक लूट की घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-39  दिनांक 20-07-2013 कैदियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-40  दिनांक 24-07-2013 सिगरेट, तम्बाकू की रोकथाम के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-41  दिनांक 01-08-2013 बलात्कार एवं बलात्कार सहित हत्या के अपराधों में पंजीकृत एवं विवेचना में सुधार के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-42  दिनांक 03-08-2013 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 273 एवं 309(1) में हुये संसोधन के अनुपालन के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-43  दिनांक 05-08-2013 व्यवसायिक बैंकों/ वित्त पोषकों द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली हेतु अवैध रूप से रिकवरी एजेण्ट का प्रयोग रोके जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-44  दिनांक 05-08-2013 साइबर क्राइम के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-45  दिनांक 07-08-2013 आँनर किलिंग के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-46  दिनांक 17-08-2013 विसरा परीक्षण परिणाम के बिना आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट प्रेषित न किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-47  दिनांक 19-08-2013 यातायात के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-48  दिनांक 19-08-2013 दबिश एवं तलाशी तथा कैदियों के स्कोर्ट आदि के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-49  दिनांक 29-08-2013 का०ना०पु० से हे०का०ना०पु० के पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-50  दिनांक 13-09-2013 व्यवसायिक बैंकों/वित्त पोषकों द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली हेतु अवैध रूप में जनशक्ति का प्रयोग रोके जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-51  दिनांक 14-09-2013 साम्प्रदायिक घटनाओं के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-52  दिनांक 19-09-2013 पुलिस की आपात - हेल्पलाईन १०० को प्रभावी बनाये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-53  दिनांक 25-09-2013 अधिकारियों के साथ चलने वाले स्कोर्ट/गनर ड्यूटी के दौरान पुलिसजनों द्वारा जनता के साथ अभद्र व्यवहार न किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-54  दिनांक 27-09-2013 अवैध मदिरा के सम्बन्ध में।  
• परिपत्र संख्याः-55  दिनांक 27-09-2013 बच्चों का अपहरण व उनकी तस्करी की रोकथाम एवं बरामदगी के सम्बन्ध में ।
• परिपत्र संख्याः-56  दिनांक 08-10-2013 मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-2788/2011 महेन्द्र पाल बनाम उ0प्र0 राज्य के सम्बन्ध में। 
• परिपत्र संख्याः-57  दिनांक 13-10-2013 महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाली अपराधों के सम्बन्ध में । 
• परिपत्र संख्याः-58  दिनांक 17-10-2013 जघन्य अपराधों जैसे हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार एवं डकैती आदि से सम्बन्धित साक्षियों के पक्ष द्रोही होने की रोकथाम हेतु दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्याः-59  दिनांक 20-10-2013 शेयर दलालों व उनके ग्राहकों के मध्य शेयर बाजार में हुए लेन-देन के विवादों से सम्बन्धित मामलों की षिकायत के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-60  दिनांक 09-11-2013 व्यापारियों के माल सहित ट्रक लूट एवं चोरी की घटनाओं के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-61  दिनांक 29-10-2013 क्रिमिनल पी0आई0एल0 संख्या-9187/2013 के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-10.05.2013 में दिये गये आदेषों के अनुपालन में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किये जाने व अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में।
• सर्कुलर न0 142/2012 दिनांक 12.11.13 नवीन पुलिस वेबसाइट पर सूचनाऐं अपलोड करने हेतु व्यवस्था एवं उत्तरदायी व नाडल अधिकारियों की सूची
• परिपत्र संख्याः-62  दिनांक 14-11-2013 बच्चों के विरूद्ध बढ़ते हुए लैंगिक अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्याः-63  दिनांक 26-11-2013 कैश लूट एवं डकैती की घटनाओं की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्याः-64  दिनांक 04-12-2013 गैरआदातन अपराधी अथवा अल्प आयु के नवयुवकों द्वारा विभिन्न प्रलोभनों अथवा गलत संगत में पड़ने के कारण क्षुद्र प्रकृति के अपराधों में लिप्त होने से रोकने हेतु दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्याः-65  दिनांक 03-12-2013 महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाली अपराधों के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा अपेक्षित कार्यवाही कराये जाने हेतु दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्याः-66  दिनांक 04-12-2013 बोरवेल एवं टयूबवेल निर्माण के समय बच्चों को गिरने से बचाने के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल रिट पिटीशन संख्या-36/2009 में पारित आदेशों के अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्याः-67  दिनांक 09-12-2013 जनपदों में घटित जघन्य व सनसनीखेज अपराधों को विशेष अपराध की श्रेणी में रखकर विशेष अपराध आख्या पत्रावली खोलकर जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर विवेचनात्मक कार्यवाही का पर्यवेक्षण किये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्याः-68  दिनांक 09-12-2013  बेल संख्या-465/2013 राकेश कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के परिपेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँक 11.05.2012 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।
•  परिपत्र संख्याः-69  दिनांक 13-12-2013 पुलिस अभिरक्षा से अभियुक्तों को छुड़ा ले जाने एवं पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत परिपत्रों का अनुपालन एवं इस हेतु कार्यशाला का आयोजन किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-70  दिनांक 13-12-2013 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363,366 जैसे महत्वपूर्ण अभियोगों में विवेचना अधिकारियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करते हुए विवेचना में अंतिम रिपोर्ट पे्रषित किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-71  दिनांक 13-12-2013 मा0 उच्च न्यायालय में जमानती प्रार्थना पत्रों पर प्रस्तरवार टिप्पणी में अभियुक्त का आपराधिक इतिहास अंकित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
• परिपत्र संख्याः-72  दिनांक 21-12-2013 अधीनस्त कर्मियों को अनुशासन बनायें रखने हेतु प्रेरित करनें एवं उनके प्रति सद्व्यवहार किये जाने विषयक।
• परिपत्र संख्याः-73  दिनांक 30-12-2013 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366 जैसे महत्वपूर्ण अभियोगों में विवेचना अधिकारियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करते हुए विवेचना में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।
• परिपत्र संख्याः-74  दिनांक 30-12-2013 मा0 न्यायालयों द्वारा विभाग को पक्षकार बनाये जाने की स्थिति में कार्यवाही।
• निर्देश    -डीजी-दस-वि०प्र०-रिट-517/2013  दिनांक 30-12-2013 मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली की पूर्ण वैधानिक पीठ द्वारा रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या- 68/2008 ललिता कुमार बनाम उत्तर प्रदेष राज्य व अन्य के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 12.11.2013 को पारित आदेष का अक्षरषः अनुपालन सुनिष्चित कराये जाने के सम्बन्ध मे।
• परिपत्र संख्याः-75  दिनांक 31-12-2013 क्राइम ब्रान्च हेतु विवेचनाओं का चिन्हीकरण।

2012

• Circular No 47/2012 dated 18-10-2012 for feeding informations related to Heinous Crimes registered in Districts in the "Heinous Crime Monitoring System"
• परिपत्र संख्या: 02  अधीनस्थ पुलिस कर्मियों की व्यक्तिगत एवं विभागीय समस्याओं का समयबद्ध एवं समुचित निराकरण हेतु समस्त जनपद/इकाई प्रभारी द्वारा नियमित रूप से मासिक सैनिक सम्मेलन आयोजित कराकर उसमे कार्मिकों की समस्याओं का यथासम्भव निराकरण कराये जाने हेतु दिशा-निर्देश।